काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासले २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ५ बुँदामा आदेश जारी गर्दै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ मागेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग कारण पेस गर्न भनेको हो।  आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा...