काठमाडौँ — कानूनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, जनप्रतिनिधिले भने त्यस्तो कानूनी दायरा मिचेर मनपरी सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनका अनुसार कानूनले बन्देज गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा...