काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निकालेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचनामा मधेशी समुदायका विद्यार्थीलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, दाङले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने भन्दै ०७९ असार १३ मा सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो । तर, सो सूचनामा मधेशी समुदायका लागि छात्रवृत्ति कोटा...