काठमाडौँ – महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो...