काठमाडाै- निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको ‘भ्याकेट’को निवेदन मंगलबार पेशीमा चढेको छ। कोरोना महामारीका बीचमा सरकारलाई कर उठाउन नमिल्ने भन्दै जारी भएको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। सर्वोच्चले जेठ ५ गते निषेधाज्ञा खुलेको ३०...