गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध भोलि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने

काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन राष्ट्रिय जनमोर्चाले फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अंकगणित प्रस्ट भएको छ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओलीपक्षको मात्र सरकार भएको टिप्पणी गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको र त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ। मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आए पनि त्यो उनीहरुबीच बन्‍ने समीकरणको कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ। तर, त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ।’

Advertisement

गत बुधबार माओवादीका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। केपी ओेलीनिकट रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङ यसअघि सबैभन्दा सुरक्षित अवस्थामा रहेका थिए। नेकपा हुँदा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। तर, ती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको अवस्थामा संकट गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङतिर आइलागेको छ।

जनमोर्चाको निर्णयलगत्तै नेपाली कांग्रेसका वार्ता समिति संयोजक एवं प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले अब अंकगणित प्रस्ट भएको र भोलि जनमोर्चासहितका अन्य दलको संसदीय दलको नेतासँग छलफलपछि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने बताए। हालसम्म मुख्यमन्त्रीको टुंगो नभएकाले यस बारेमा पनि सबै पार्टीसँग छलफल गरेर साझा उम्मेदवार प्रस्ताव गरिने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दलले यसअघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध उभिने निर्णयमा सहमति गरिसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयारी अवस्था रहेको भए पनि ती सिट रहेको जनमोर्चाले पार्टी केन्द्रबाट निर्णय हुनुपर्ने भनेपछि यसअघि तीन दल रोकिएका थिए। ६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा दुवैतर्फका लागि निर्णायक जनमोर्चा रहेको थियो।

यसअघि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुसँग संवाद गर्न कांग्रेसले प्रदेश सांसद खड्काको नेतृत्वमा अन्तरपार्टी वार्ता समिति गठन गरेको थियो। समितिमा मणिभद्र शर्मा कँडेल र विन्दु थापा सदस्य रहेका थिए।

जनमोर्चाका सांसदबीच एक मत हुन नसक्दा केन्द्रीय निर्णयको पर्खाइमा दल लागेका थिए। जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खुलेकी थिइन् भने संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा रहेका थिए।

पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा विवाद भएकाले पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्णय संसदीय दलको बैठक बसेर गरेका थिए। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँग सभामुखबाहेक २८ सांसद छन् भने मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २८ सांसद छन्।