काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि सुनुवाइ गर्न नमिल्ने सरकारी पक्षले दाबी गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई पनि अलग हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसअघि एक किसिमको धारणा आइसकेको भन्दै उनीहरू अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई पनि अटाएका थिए।