प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणसहित प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाए लिखित जवाफ [जवाफसहित]

२०७८ असार ३

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वाेच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।

सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २६ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मागेकाे थियो। अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ भनेको थियो।

अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रित निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको जिकीर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकीर पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना नै गर्न नसकिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी समेत गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा ३० थान मुद्दा छन्।

https://drive.google.com/file/d/1fa20L-9_SLdSSjiEJuA3qMzKLMmUWs3w/view