कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश विवादमा सुनुवाइ हुँदै

२०७८ श्रावण १८

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी रहेको छ।

त्यस्तै कर्णालीका माधव नेपाल निकट सासदहरुलाई गरिएको कारवाहीको मुद्दा पेसी तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाश ढुङगानाको इजलासमा पेसी रहेको छ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सुदूरपश्चिम सरकार अवैधानिक भएको दाबी गर्दै जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले रिट दायर गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए।

१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन्। नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए।