सर्वोच्चले ओलीको रिटमा दिएन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलायाे

२०७८ भाद्र २२

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए। उनल भने‚ ‘पार्टी दर्ताका लागि संख्या पुगेको हो कि हैन भनेर पूर्ण सुनुवाइका लागि निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने र लिखित जवाफको तीन दिनभित्र पेसी तोक्ने भनेको छ।’

अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध भदौ १७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन। अन्तरिम आदेशमा निर्णय गर्न २८ भदौमा दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ।

एमालेले कारवाही गरेको माधव नेपालसहित १४ सांसद र लुम्बिनीका २ सांसद पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध मुद्धा हालेको थियो। यस्तै, पार्टीबाट कारवाही भइरहेको सांसदहरुको सनाखतमा आयोगले नयाँ पार्टीको प्रमाणपत्र दिएको एमालेको आरोप छ।