ढिलो चाडो संयुक्त राष्ट्रसंघको सभामा आदिवासीहरुको प्रतिनिधि बसेर बराबर हैसियतमा छलफल हुने छः शंकर लिम्बु

२०७८ माघ ५

लण्डन । अधिवक्ता शंकर लिम्बुले नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (निफिन) ले नीतिगत रुपले काम गर्नु पर्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय महासंघले अन्य सहयोग मात्र नभएर सामुहिक एकताका लागि राजनीतिक र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (निफिन) ले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको “नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान” विषयक एक अन्तरकृया कार्यक्रममा अधिवक्ता लिम्बुले सो कुरा बताएका हुन् । “अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ र संस्थागत वैधानिकता” विषयमा प्रस्तुती राख्दै अधिवक्ता लिम्बुले नेपालमा आदिवासीहरुको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा मानव अधिकारका कयौँ घटना, राजनितिक उत्तारचढावका कारण पिडा भोगिरहेकाहरुको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उठाउन आवश्यक र महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले भने ‘अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले आदिवासी आन्दोलनको आवाज उठाएमा ठुलो टेवा पुग्ने छ’ ।

आदिवासी आन्दोलनमा चुनौतिका चाङ रहेको बताउदै अधिवक्ता लिम्बुले त्यसका लागि विश्वभरका आदिवासीहरु एकजुट हुनु पर्ने बताए ।

आदिवासी आन्दोलनलाई सफल वनाउन आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संघसंस्थाहरु बलियो हुनु पर्ने धारणा राख्दै अधिवक्ता लिम्बुले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अदिवासीहरुके प्रतिनिधित्वको विषयमा राज्यको हैसियतमा छलफल चलिरहेकाले ढिलो चाडो संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा आदिवासीहरुको प्रतिनिधि वसेर बराबर हैसियतमा कुरा हुने बताए । साथै उनले त्यस वेला अन्तराष्ट्रिय महासंघ आवश्यक हुने बताए ।

साथै अधिवत्ता लिम्बुले विगतका आदिवासी आन्दोलनको जगलाई टेकेर हिड्न सकियो भने आदिवासी आन्दोलनले फड्को मार्ने बताए ।
अधिवक्ता लिम्बुले राज्य मकिसकेको बताउदै नेपालको न्यायलयमा धमिरा लागेकाले आदिवासीहरु नेपालमा राज्य गुमाएको नागरिक बनेको बताए । उनले यो अवस्थामा आदिवासीहरुले अधिकार खोज्ने स्थीति बनेको बताए ।