यादव र भट्टराई सहमतिमै अलग्गिँदै

२०७९ असार १६

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फेरि विभाजनको संघारमा पुगेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच अब एउटै पार्टी रहन सक्ने अवस्था नभए अलग–अलग बाटोबाटै अघि बढ्न सक्ने सहमति बनेको हो । बुधबार यादव र भट्टराईबीच लामो छलफल भएको थियो । सो छलफलमा दुई नेताबीच एउटै पार्टीमा रहने अवस्था नभए अलग–अलग बाटोबाट अघि बढ्न सक्ने सहमति बनेको छ ।

पार्टी एकता गरेको तीन वर्षपछि यादव र भट्टराई पुनः अलग–अलग बाटोबाट अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । छलफलमा दुई नेताबीच एउटै पार्टीमा रहने अवस्था नभए अलग भएर अघि बढ्न सक्ने सहमति बनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य युवराज कार्कीले बताए ।

‘एउटै पार्टीमा बसेर कति हिलो छ्यापा–छ्याप गर्ने ? यसरी बस्नुभन्दा अलग भएर बसौँ भन्ने सहमति हो,’ उनले भने, ‘दुवै नेताले अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णयमा पुगेपछि सहमतिमै अलग–अलग बाटोबाट अघि बढ्ने भन्ने सहमति भएको छ ।’

यादव पक्षधर नेता कार्कीले पार्टीमा अहिलेको विभाजनलाई ‘जेन्टलम्यान’ विभाजनको रुपमा बुझ्न सकिने बताए । ‘पार्टीमा एकले अर्कालाई नरुचाउने अवस्था भयो, पार्टी एकता भएको तीन वर्षसम्म पनि कार्यकर्ताको बीचमा अन्तरघुलन भएन, कतिपय ठाउँमा पार्टी समायोजन पनि भइसकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘त्यति हुँदा–हुँदै पनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउने प्रयास भएकै हो । हिजोका दिनमा के कति कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढौँ भन्ने प्रयास पनि भयो । तर, एकै ठाउँमा बस्न सकिदैन भन्ने निष्कर्षमै पुगिसकेपछि हामीले पनि जानेहरूलाई खुसीका साथ विदाई गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ । यो तिक्ततापूर्ण होइन, जेन्टलम्यान विभाजन हो ।’

उनले भट्टराई पक्षले वर्तमान कानुनबमोजिम विभाजनका लागि ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने भएकाले जानेहरूलाई खुसीसाथ विदाई गर्ने बताए । ‘हिजो सहमतिमै पार्टी एकता भएको हो, अहिले पनि सहमतिमै छुटौँ भन्ने अध्यक्षज्यूको कुरा हो,’ उनले भने, ‘विदा भएर जानेलाई हामीले कारबाही नगर्ने भनेका छौँ ।’

अध्यक्ष यादवले बहुमतको बलमा पार्टीभित्र एकलौटी गर्न थालेको भन्दै यसअघि भट्टराई पक्षले यादवविरुद्व हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो । तर, ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेको यादव पक्षको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार भट्टराईले पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याइदिन समेत माग गरेका थिए । तर, देउवाले अस्वीकार गरेका थिए ।