सरकारको कार्यशैली विरुद्ध उत्रियो परिवार दल, अध्यक्ष ढकालले जनाए कडा आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल परिवार दलले पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ । कामचलाउ सरकारले सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेकोप्रति विरोध जनाएको छ ।

सोमबार उक्त पार्टीका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै संसदमा दर्ता गराएको विधेयक औचित्यहीन र आपत्तिजनक रहेको र निर्बाचनको मिति घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा ओर्लिएको सरकारले संसद्कै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु राजनीतिक, कानुनी र नैतिक सबै दृष्टिले स्वेच्छाचारी र पथभ्रष्ट कदम भएकाले तुरुन्त फिर्ता लिन माग पनि गरेका छन् ।

ढकालले सरकारले विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकका लागि वार्षिक करयोग्य आम्दानी ४ लाख, बैंकमा २ लाख नगद मौज्दात, टिकट काट्नुअघि अध्यागमन विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेलगायत कडा सर्तसहित ल्याएको कार्यविधिका प्रावधानहरु आपत्तिजनक भएकाले सुधार गर्न माग पनि गरेका छन् ।

Advertisement

सत्ता गठबन्धनबाट मुलुकलाई मुक्त गरौँ , निर्बाचन मार्फत विकास र सुशासनको शुभारम्भ गरौँ
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अदुरदर्शी र जनविरोधी गतिविधिहरु प्रति नेपाल परिवार दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पाँच बर्षको लागी स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको पार्टी र त्यसका नेताले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला अलोकतान्त्रिक तरिकाले नियोजित रुपमा घेराबन्दीमा पारेर जताततै अपारदर्शी सेटिंग गरेर सरकारलाई बिस्थापित गरि परमादेश मार्फत स्थापित सरकारले एक पछि अर्को गर्दै आएको जनविरोधी तथा राष्ट्र बिरोधि क्रियाकलापको नेपाल परिवार दल बिरोध प्रकट गर्दछ। नागरिकता विधेयकमा जनभावनाको कदर नगरी राष्ट्रिय सहमति बेगर अघि बढ्नु, भागबन्डाको राजनीतिमा रमाउनु, प्रतिपक्षलाई निषेधको राजनीति गर्नु, जनजीविकाको पक्षमा असम्बेदनशिल हुनु, संविधानले नदिएका सुविधा अभ्यास गर्नु, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थिति थप कमजोर बनाउनु लगाएतको कारण सत्ता गठबन्धनले आफ्नो औचित्यता साबित गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएको छ।

सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अर्को नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलेकै संसद् बहाल रहने गरी संसदमा दर्ता गराएको विधेयक औचित्यहीन र आपत्तिजनक छ ।निर्बाचनको मिति घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा ओर्लिएको सरकारले संसद्कै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु राजनीतिक, कानुनी र नैतिक सबै दृष्टिले स्वैच्चाकारी र पथभ्रष्ट कदम हो । यो तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्दछ।

त्यसैगरी सरकारले विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकका लागि वार्षिक करयोग्य आम्दानी ४ लाख, बैंकमा २ लाख नगद मौज्दात, टिकट काट्नुअघि अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत कडा सर्तसहित ल्याएको कार्यविधिका प्रावधानहरु आपतिजनक र सर्वसाधारण मारा छ। पहुँचवालाका लागि सहज प्रावधान राखेर सर्वसाधारण लाइ कडा सर्त तोक्नुले सरकार न्युनतम आय भएका आफ्ना नागरिक प्रति गैरजिम्बेवार भएको छ । यो प्राबधान तुरुन्त सच्चाउनु पर्दछ।

मुलुक निर्बाचनको संघारमा उभियको छ। अर्बौं रुपैया खर्च गरेर सम्पन्न हुने निर्बाचनमा अब सम्पूर्ण नागरिकले आँखा उघार्नुपर्ने बेला आएको छ। वर्तमान बेतिथिको निरन्तरता कि विकास र सुशासनको नयाँ आरम्भ ? निर्बाचन पछि पनि यो गठबन्धनलाइ राज्य सत्ता संचालनको चाबी सुम्पनु भनेको थप पाँच बर्षको समयको बर्बादी मात्र हो। सबैलाई चेतना भया।