निर्वाचन आयोगको पत्राचार : प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । ‘संघीय संसद्ले समानुपातिकतर्फ एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ भनेर संसदीय समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयन गरेका हौं,’ थपलियाले भने ।

तर, कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार तयारी दलहरूको छ । कानुनमा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसकारण आयोगको पत्राचार औपचारिकतामा सीमित हुने आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

Advertisement

संघीय संसदमा एक तिहाइ महिलाको संख्या सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण दलहरूले समानुपातिकबाट पूर्ताल गर्दै आएका छन् । महिला सांसदहरूले केही समयअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले पत्राचार गरेको हो ।

आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दललाई भनेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र प्रदेशसभामा ३३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । राजनीतिक दलहरूले अधिकांश क्षेत्रमा पुरुषलाई उठाउने तयारी गरेका छन् ।

यद्यपि, दलहरूले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् । आयोगका पत्राचारअनुसार दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५५ र प्रदेशसभामा १ सय १० जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ ।