नेपालमा नयाँ राष्ट्रपति बनाउन विदेशी शक्तिकेन्द्रको ‘चलखेल’

काठमाडौं । २५ फागुनका लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शीर्ष दलका नेताहरुको दौडधुप जुन रुपले बाक्लिएको छ, त्यस्तै दौडधुप विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको पनि बाक्लिएको पाइएको छ । विशेषगरी भारत र चीन सरकारका प्रतिनिधिहरुले नेपालका शक्तिकेन्द्रहरुमा भेटघाटलाई तीब्रता दिएका छन् । विभिन्न वहानामा भइरहेका यस्ता भेटघाट विशेषगरी राष्ट्रपति उम्मेदवारको विषयमा केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ ।

नेपालका लागि पूर्वराजदूत समेत रहिसकेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले दुई दिने नेपाल भ्रमण साथै नेपालका लागि चीनका नवनियुक्त राजदूत छेन् सोङ्गले राजनीतिक दलहरुसँग गरिरहेको भेटघाटलाई विशेष अर्थमा लिइएको छ । संविधानले आलंकारिक भूमिकामा राखेको संवैधानिक पद राष्ट्रपतिमा आन्तरिक राजनीतिक शक्ति मात्रै नभएर बाह्य शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित हुनुलाई निकै गहिरो रुपमा विश्लेषण गरिने गरेको छ ।

अमेरिका, युरोपियन यूनियन, भारत, चीन जस्ता शक्ति केन्द्रहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिइरहेको ध्यानले नेपाली राजनीति परनिर्भर भएको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ । केही दिन अघि भारतमा नेपालविद् भनेर समेत चिनिने, तर नेपालमा विवादास्पद व्यक्तिका रूपमा हेरिने प्रो.एसडी मुनीले नेपालको राष्ट्रपति बनाउन चार जनाको नाम सिफारिस गरेपछि थप स्पष्ट भइसकेको छ ।

Advertisement

मुनीले डा.देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुङ्गाना, प्रा.लोकराज बराल र अनुराधा कोइरालामध्ये एकलाई राष्ट्रपति बनाउन ट्वीटमार्फत सुझाएका थिए । गत निर्वाचनलगत्तै मुनीले ट्वीट गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुझाएका थिए । अहिले आफूनिकट रहेका मानिसको नाम राष्ट्रपतिका निम्ति सुझाएका छन् ।

राष्ट्रपतिका विषयमा नेपालका शीर्ष दलहरु आपसी छलफलमा केन्द्रीत रहेको र राजनीतिक दलकै नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने अभियानमा जुटेका दलहरुका लागि अलमल्याउने गरी यसअघि पनि विवादास्पद पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ , खिलराज रेग्मीको, शम्भु थापा, डा. सन्दुक रुइत र महावीर पुनको नाम पनि चर्चामा ल्याइएको थियो । यि नामहरु चर्चामा ल्याउनुको पछाडी यूरोपियन युनियन वा अमेरिकी शक्ति केन्द्रको हात रहेको हल्ला चलेको थियो ।

एक सातायता भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, चीनका राजदूत छेन सोङ्ग र अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसन नियुक्त भएर आएपछि शिष्टाचार भेटका नाममा भावी राष्ट्रपतिका विषयमा बढी चासो लिनेगरेको स्रोतको दाबी छ । १५ माघमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक मामिला हेर्ने भिक्टोरिया नुल्यान्डले दुई दिने उच्चस्तरीय भ्रमण, त्यसको डेढ हप्तापछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सदस्य, क्याबिनेटस्तरीय हैसियतकी अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसआईडीकी प्रमुख सामन्था पावरको भ्रमण, २४ माघमा बेलायती रक्षामन्त्री एन्ड्र्यु मोरिसन्को नेपाल भ्रमण, युरोपियन युनियनकी आयुक्त जुट्टा उर्पिलाइनेनले एक दिने भ्रमण अन्य कुनै कार्यक्रम वा उद्देश्यका लागि भनिएपनि धेरैजसो विश्लेषकहरुले भावी राष्ट्रपतिमै केन्द्रीत भएको बुझिएको छ ।

भ्रमणमा आउने अधिकारीहरुले छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा सार्वभौमसत्ता रक्षा, संक्रमणकालीन न्याय, वित्तीय व्यवस्थापन, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यम, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संस्था, कानुनी शासन र निजी क्षेत्र विकासको सुदृढीकरणलगायतका विषयमा सुझाव दिने गरेका छन् । तर उनीहरुको भित्री आसय भनेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नै प्रदान हुने गरेको पाइएको छ । शीर्ष राजनीतिक दलहरुमा देखिएको आपसी बेमेल, सहमति, सहकार्य र एकाताका विषयमा कमजोर रणनीतिले मुलुकको आन्तरिक मामलामा विदेशीहरुको हस्तक्षेप र चासोका कारण यसपाली नेपालको नयाँ राष्ट्रपति पनि विदेशीकै इशारामा चयन हुने हो कि भन्ने चिन्ता नागरिकस्तरमा बढेको पाइएको छ ।