प्रधानमन्त्रीलाई २० प्रश्न, ओलीले भने- प्रश्नको उत्तर मात्र दिएर पुग्दैन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको उत्तर दिएर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष ओलीले जनतालाई अनुभूति हुनेगरी परिणाम दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

ओलीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘प्रश्नहरु दुई किसिमका हुन्छन् । एकथरी प्रश्नको उत्तर मात्र दिए पुग्छ । देशको भविष्यलाई नै प्रभावित पार्ने कतिपय प्रश्नको उत्तर मात्र दिएर पुग्दैन, जनतालाई अनुभूति हुनेगरी परिणाम दिनु पर्छ । सांसद्हरुले संसदमा प्रश्न गर्दा प्रत्येक नागरिकले त्यसलाई आफ्नो प्रश्न ठान्न सकोस् र प्रधानमन्त्रीले दिएको उत्तरमा विश्वास र भरोसा गर्न सकोस् ।’

अध्यक्ष ओलीले स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्यहरु संसद् समक्ष राख्ने बताएका छन् । ‘प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण आज म संसद्को बैठकमा सहभागि हुन सकिनँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्यहरु संसद् समक्ष राख्ने मैले यसअघि वताएको थिएँ । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा संसद्मा बोल्ने नै छु ।’, उनले लेखेका छन् ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार संसदमा सांसदहरुसँग सवाल जवाफ गरेका थिए । आजको बैठकमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित रहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २० सांसदले प्रश्न गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, दीपक गिरी र दिलेन्द्र प्रसाद बडू र रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राखेका थिए भने एमालेबाट विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त र पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती, रास्वपाबाट शिशिर खनाल, राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जसपाबाट दीपक कार्की र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवरले प्रश्न गरे भने जनमतबाट अमितादेवीले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरीले प्रश्न गरे भने लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल, जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी, आम जनता पार्टीबाट प्रभु शाह, स्वतन्त्रबाट अमरेश कुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले प्रश्न गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने नाममा भएको ठगीधन्दामा शीर्ष नेताहरूकै नाम आइरहेकोले यो विषय प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा सांसद कुँवरले सोधेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भिभिआइपीहरू नै संलग्न भएको पाइए के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो विषय अहिलेको चर्चामा रहेको र संवदेशनशील विषय हो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । बाँकी राख्ने पनि छैन ।

यस प्रकरणमा भिआइपी र भिभिआइपी पनि परिरहेको र त्यसमा स्वतन्त्र छानबिन भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले भने, ‘मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन अघि बढाइरहेको छ । उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सुशासन थालनी गरिनेछ ।’

यस्तै, नागरिकता विधेयकबारे सांसद दिपक कार्कीले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयकका विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल पनि भइरहेको बताए । कार्कीले सोधेको ‘जन्मसिद्ध नागरिकता पाउन पनि रोकिएकोले अबिम्लव फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक ल्याएर कानून बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? भन्ने प्रश्नको जवाफमा यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि गएको तर होल्डमा राखिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छलफलमै रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसअघि संसदले यो विधेयक पारित गरेको थियो । पहिलोपटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आयो । अनि फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको तर दोस्रोपटक न खारेज भनियो न फिर्ता पठाउने व्यवस्था थियो । तर, तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट होल्डमा राखिएको थियो । त्यो होल्डमै रहेको छ । त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने कि अन्य कुनै बाटो छ कि भनेर संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल चलिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रपति अध्ययनमै रहेको मैले बुझेको छु । यसमा दुई विकल्प देखिन्छ । विधेयकको रुपमा अघि बढाउने वा संकल्प प्रस्ताव गरेर अनुरोध गर्ने बाटो हुन सक्छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदबाट अनुरोध गर्ने कुरा पनि छ ।’ उनले नागरिकता विवाद एक महिनाभित्रै टुङ्गो लाग्ने पनि बताए ।