प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत इजलासमा लैजान असहमत भयो सरकार

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट वृहत इजलासमा लैजाने कुरामा सरकारको असहमति देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा जारी बुधबारको सुनुवाइका क्रममा सरकार तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले सरकार असहमत रहेको बताएका हुन्। 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्दै पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए। यही मागलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सरकारको धारणा माग गरेका हुन्।

Advertisement