नयाँ सरकार बनेपछिमात्रै सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश

२०८२ चैत्र ९

काठमाडौँ । चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछ ।

संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशले अवकाश पाउनु १ महिनाअघि नै ती पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो । जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक कोर्स, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगायतका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।

सर्वोच्चमा यसअघि नै दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालले २०८२ कात्तिक ९ गते अवकाश पाएका थिए । त्यसअघि प्रकाशकुमार ढुंगानाले २०८१ कात्तिक ४ मा अवकाश पाएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएका सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन हुन बाँकी रहेकाले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन समय लाग्ने देखिन्छ । यसका साथै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन थप समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ढिलाइ हुने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएपछि बल्ल संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउने हुन्छ । यस्तै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सक्दैन । त्यसैले ती पदमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भई सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

के छ संविधानमा व्यवस्था ?
संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ । उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ ।