नयाँ शक्तिप्रति अत्यधिक आशा र घृणा दुवै खतरनाक

आलोचना लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो, तर यो नीति, कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा केन्द्रित हुनुपर्छ, कसैको पतनको कामनामा होइन । खबरदारी गर्नु लोकतान्त्रिक नागरिकको कर्तव्य हो, तर “तिनीहरू असफल होऊन्” भन्ने सोचले राजनीतिक चेतनाको स्खलनलाई दर्शाउँछ । किनभने सरकार वा सार्वजनिक व्यक्तिको असफलता केवल व्यक्तिगत हार मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि क्षति हो । यो विकास, स्थिरता र जनताको दैनिक जीवनको लागि क्षति हो । यदि नेतृत्व असफल भयो भने, यसको मार कुनै राजनीतिक दलले होइन, आम नागरिकले खेप्नुपर्छ ।

त्यसैले, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति अत्यधिक आशा र अत्यधिक घृणा दुवै खतरनाक छन् । नयाँ नेताहरूबाट रातारात चमत्कारको अपेक्षा गर्नु जति अव्यावहारिक छ, त्यति नै तिनीहरूको असफलताको कामना गर्नु पनि गलत हो । राजनीति भनेको अनुहार फेर्ने खेल होइन, यो प्रणाली बनाउने प्रक्रिया हो । यदि प्रणाली कमजोर छ भने, जो आए पनि असफल हुन्छ ।

विश्व राजनीतिमा धेरै देशहरूमा राजनीतिक परिवर्तन (क्रान्ति, सत्ता परिवर्तन वा नयाँ व्यवस्था) भए पनि त्यसपछि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । लिबियामा गद्दाफीको पतनपछि राज्य संरचना कमजोर हुँदा देश लामो समय गृहयुद्ध र अराजकतामा फस्यो । इजिप्टमा अरब स्प्रिङपछि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि स्थिरता र आर्थिक सुधार कमजोर रह्यो । इराकमा सद्दाम हुसेनको शासन अन्त्यपछि नयाँ व्यवस्था बने पनि जातीय द्वन्द्व, अस्थिरता र कमजोर शासनका कारण जनजीवनमा सुधार आउन सकेन । अफगानिस्तानमा पनि राजनीतिक परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भए तापनि भ्रष्टाचार र द्वन्द्वका कारण स्थिर विकास हुन सकेन । त्यस्तै, सुडान र जिम्बाब्वेमा नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर संस्थागत संरचनाका कारण जनताको जीवनमा ठोस सुधार देखिएन । सोमालिया र हाइटी जस्ता देशहरूमा त केन्द्रीय शासन कमजोर हुँदा लामो समय अराजकता र अस्थिरता नै प्रमुख समस्या बने । भेनेजुएलामा राजनीतिक र वैचारिक परिवर्तनपछि पनि आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा गम्भीर संकट उत्पन्न भयो । युक्रेनमा पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि सुधारको प्रयास भए पनि दीर्घकालीन स्थिरता र विकास अझै चुनौतीपूर्ण नै छ ।

Advertisement

नेपालको सन्दर्भमा, समस्या बालेन, रवि वा कुनै खास पार्टी होइन, समस्या हाम्रो राजनीतिक सोच हो । व्यक्तिमा केन्द्रित बहसले प्रणालीगत सुधारलाई छायामा पारेको छ । आलोचना, जुन सुधारको लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यो विनाशको हतियार बन्दै गएको छ । कुनै राजनीतिक शक्ति असफल होस् भन्ने चाहनु प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो राष्ट्रको आफ्नै क्षमतामाथिको अविश्वास हो।

पुराना दलहरू असफल भए, र त्यसैले नयाँ विकल्पहरू आएका हुन् । तर नयाँ विकल्पहरू केवल आशाको भरमा सफल हुँदैनन् । तिनीहरूलाई निरन्तर खबरदारी, दबाब र संस्थागत सुधारको खाँचो पर्छ । यदि नयाँ शक्तिहरू पनि असफल भए भने, पुरानै अवस्थामा फर्कनु समाधान होइन, बरु प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र सक्षम बनाउनुपर्छ ।

तसर्थ, लोकतन्त्र सराप्नेहरूमा होइन, सचेत नागरिकहरूमा जीवित रहन्छ। तर त्यो सतर्कता जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित र सुधारमुखी हुनुपर्छ। राष्ट्रको असफलताको कामना गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार होइन, यो आत्मघाती राजनीतिक सोच हो। नेपालको भविष्य कुनै एक नेता वा पार्टीमा होइन, नागरिक चेतना, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत शक्तिमा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण, अहिले हामीलाई व्यक्तिको विरोध होइन, प्रणालीको सुधार चाहिएको छ। सराप होइन, संरचनात्मक सतर्कता चाहिएको छ।

एक दशक लामो जनयुद्धपछि आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गम्भीर समीक्षाको विषय हो। यति धेरै सङ्घर्षपछि पनि राज्य संरचना, सुशासन, जवाफदेहिता र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु कुनै एक पार्टी वा व्यक्तिको मात्र असफलता होइन, यो सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको कमजोरी हो।

तर आजको छलफलले एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति देखाउँछ– कुनै पनि उदाउँदो परिवर्तन वा शक्तिलाई कमजोर पार्ने, बदनाम गर्ने वा असफल देखाउने प्रतिस्पर्धा। यदि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई जानाजानी कमजोर पारियो भने, देश फेरि त्यही पुरानो चक्रमा फस्छ– असन्तुष्टि, आन्दोलन, परिवर्तन र फेरि अस्थिरता।

युद्धपछिको परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य समावेशी, न्यायपूर्ण र जवाफदेही राज्य बनाउनु थियो। तर व्यवहारमा, पार्टीको स्वार्थ, शक्तिमा केन्द्रित राजनीति र संस्थागत संरचनाहरूमाथि व्यक्ति हावी हुँदा त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन। यदि आज यो ऐतिहासिक कमजोरीलाई सच्याउनुको सट्टा “नयाँ शक्तिलाई काम गर्न नदिने” भन्ने सोच हावी भयो भने समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् गहिरिन्छ।

राजनीतिक परिवर्तन मुख्यतया तीन कारणले कमजोर हुन्छः पहिलो, व्यक्तिहरू संस्थाहरूभन्दा शक्तिशाली हुनु; दोस्रो, नीतिभन्दा शक्तिलाई प्राथमिकता दिनु; र तेस्रो, विरोधलाई सुधारको अवसरको रूपमा नभई शत्रुताको रूपमा हेर्नु। यी तीन प्रवृत्तिहरू नेपालमा बारम्बार दोहोरिन्छन्, जसले गर्दा कुनै पनि परिवर्तन दिगो हुन सकेनन्।

त्यसैले प्रश्न यो हो, यदि परिवर्तन फेरि कमजोर भयो भने, यसको परिणाम के हुन्छ? जवाफ सजिलो छैन, तर विश्वका अनुभवहरूले स्पष्ट सङ्केत दिन्छन्। जहाँ संस्थागत सुधारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पछ्याउँदैन, त्यहाँ राजनीतिक थकान, जनताको विश्वासमा कमी र अन्ततः अस्थिरताको चक्र फेरि सुरु हुन्छ। सुडान, लिबिया, जिम्बाब्वे लगायत धेरै देशहरू यसका उदाहरण हुन्, जहाँ परिवर्तन त भयो, तर कमजोर संस्था निर्माणले राष्ट्रलाई लामो समयसम्म अराजकता र सङ्कटमा फसायो।

नेपालको लागि पनि त्यही खतरा छ। यदि एउटा यस्तो संस्कार विकास भयो जहाँ हरेक नयाँ शक्ति, हरेक नयाँ नेतृत्व र हरेक नयाँ प्रयोगलाई काम गर्नबाट रोकिन्छ, तब परिवर्तनको ऊर्जा आफैं कमजोर हुन्छ। जनतामा निराशा बढ्छ, जसले अन्ततः फेरि उही पुराना शक्तिहरू वा अझ कमजोर विकल्पहरूलाई ठाउँ दिन सक्छ।

त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता भनेको कुनै पनि परिवर्तनलाई तुरुन्तै कमजोर पार्ने होइन, बरु त्यसलाई संस्थागत गर्न निरन्तर दबाब दिइराख्नु हो। आलोचना आवश्यक छ, तर त्यो आलोचनाले सुधारको लागि काम गरोस्, विनाश निम्त्याउने उद्देश्यले नगरिएको होस्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर राष्ट्रिय भविष्य नै धरापमा पर्ने गरी असफलताको कामना गर्नु भनेको दीर्घकालमा आफैँलाई सिध्याउनु जस्तै हो।

वास्तवमा, परिवर्तन ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई टिकाउनु र संस्थागत गर्नु चाहिँ मुख्य उपलब्धि हो। नेपालले अब एउटा पुरानो चक्र तोड्नुपर्छ, जहाँ हरेक परिवर्तनपछि फेरि अस्थिरता दोहोरिन्छ। सचेत हुनु राम्रो हो, तर त्यो सचेतताले निर्माणतिर डोरÞ्याओस्, विनाशतर्फ होइन।

नयाँ संविधान आएपछि नेपालले धेरै महत्त्वपूर्ण संस्थागत र संरचनागत परिवर्तनहरू गरेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ, स्थानीय तहहरू बलिया भएका छन्, अधिकारहरू गाउँ–गाउँसम्म पुगेका छन्, र लोकतन्त्रलाई कानूनी रूपमा अझ फराकिलो बनाइएको छ। धेरै आवश्यक सुधारहरू कागजमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि सुरु भएका छन्।

तर समस्या के भइरहेको छ भने, जनताले यो परिवर्तनलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाएका छैनन्। नीति र संरचनामा परिवर्तन भए पनि सेवा प्रवाह, प्रशासनिक काममा चुस्तता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थिरतामा सोचेजस्तो सुधार अझै देखिएको छैन। अनावश्यक आडम्बर, शक्ति देखाउने होडबाजी, आन्तरिक झगडा र नेताहरूबीचको शक्ति हत्याउने खेलले सकारात्मक परिवर्तनहरूलाई छायामा पारेका छन्।

यसैगरी, मिडिया र सामाजिक सञ्जालले साना मुद्दाहरूलाई पनि ठूलो बनाइदिएका छन्, जसले गर्दा सुधार र कमजोरीबीचको सन्तुलन बिग्रिएको छ। यसले गर्दा प्रणालीमाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने, राजनीतिक दल र नेताहरूले जनताको भावना बुझ्न सकेका छैनन्। विशेष गरी युवाहरूमा बढ्दो असन्तुष्टि, चाहना र परिवर्तनको तिर्खालाई बुझ्न सकिरहेका छैनन्। यसले स्थापित शक्तिहरूप्रति अविश्वास बढाउँछ।

तर यो स्थितिलाई बाहिरी खेल वा विदेशीको प्रभाव भनेर मात्र पन्छ्याउनु सही विश्लेषण होइन। समस्या हाम्रो राजनीतिक संस्कार, शासन गर्ने शैली र जवाफदेहिताको कमीमा छ। यदि नयाँ शक्तिहरूले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साँच्चै सुधार गर्न सक्छन् भने, जनताले परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नेछन्। केही स्थानीय सरकारहरू र नयाँ अभ्यासहरूले यस्तो सङ्केत देखाउन थालेका छन्, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

देश कुनै एक दल वा व्यक्तिको पेवा होइन। विकास कुनै एक समूहको मात्र अधिकार होइन। राज्य चलाउनु भनेको सबैको साझा जिम्मेवारी हो, र यसको सफलता र असफलताको भार सबैले बोक्नुपर्छ। यदि हामीले ‘हामी मात्र देश बनाउने शक्ति हौँ’ भन्ने सोच्न थाल्यौँ भने, इतिहासले अस्थिरताको त्यही पुरानो चक्र फेरि दोहो¥याउन सक्छ।

त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको एकले अर्कालाई आरोप लगाउनु होइन, संरचनागत सुधार गर्नु हो। कुनै पार्टीको भक्त भएर लाग्नुभन्दा परिणाममुखी राजनीति गर्नु हो। सराप्नुको सट्टा निरन्तर, दृढ र जिम्मेवार भएर खबरदारी गर्नु हो। निर्वाचनको बेलामा आफूलाई जिताउनको लागि अहिलेदेखि नै आधार बनाउनतिर लागौं। गल्ती कमजोरी त भइराख्छन् नै, तर नियतमा नै खोट देखियो भने जनताले त्यसको हिसाबकिताब पनि ऐन मौकामा गर्ने नै छन्।