काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै पार्टीमा रहेका उनी पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको भए पनि त्यसले समस्या समाधान नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली निकटमै रहेर काम गरेका र आवश्यकता अनुसार उनलाई सल्लाह सुझाव दिने नेताहरूबाट व्यक्त धारणाले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ। जसको निष्कर्षमा सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित रहेको र उनले सजिलै सत्ता नछाड्ने सन्देश दिन खोजिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्न नसकिने बताएका छन्। ट्विटरमा प्रतिक्रिया लेख्दै उनले सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानुनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउने छ’, उनले लेखेका छन्, ‘निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न।‘
ओली निकटका नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाले अस्थिरता निम्तिने भय सिर्जना गर्ने प्रयत्न पनि गरेका छन्। उनी निकटका नेताहरूबाट सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिमा यो विषय समान रुपमा उठेको देखिन्छ।