काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले नेपाल संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरी एसियामै राजनीतिमा महिलाको उच्च सहभागिता हुने मुलुकमा पर्न सफल भएको बताएका छन् ।
१११ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री अोलीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फवाट भएका नीतिगत, कानूनी, संरचनागत एवम् प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरुप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सूचकहरुमा पनि सकारात्मक सुधार भएका छन् । नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट पनि यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी र थालेको प्रयासले राम्रो प्रतिफल दिएको मान्न सकिन्छ ।
‘यद्यपि समाजको न्युन चेतनाका कारण समाजमा महिला उत्पीडिनका अवशेषहरु कायम छन् । कानूनी प्रवन्ध र राज्यको प्रयासले मात्र यस्ता उत्पीडनहरुलाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन । त्यसमा लागि सामाजिक जागरुकता आवश्यकता पर्दछ । यस्तो जागरुकताको अभावका कारण महिला र पुरुष बराबरी भनिए पनि समाजमा भेदभाव र असमानताहरु कायमै छन् । अज्ञानता र कुरीतिको आड लिएर भएका खराव अभ्यासका कारण वोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालबिवाह र जातीय विभेदजस्ता उत्पीडनकारी अवशेष कायमै छन् । यसले महिलामाथि दुव्र्यवहार र हिंसालाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ । यसखाले अपराधलाई निरुत्साह गर्न समाजका सबै पक्षले सहकार्य गरी रचनात्मक रुपमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ’, उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अोलीले यस्ता विभिन्न प्रकार र स्वरुपका लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरुलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सरकारले सून्य सहनशीलताको नीति लिई अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति समेतको कानूनी व्यवस्था गर्दै नैतिक शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहेको बताए ।