काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमासँग सम्बन्धित ६ वटा विधेयक अहिले संघीय संसदमा छन्। केही नयाँ बन्न लागेका र केही पूराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्नेगरी पेश भएका यी विधेयकहरु लामो समयसम्म संसद् नचल्दा र संसद् चल्दा पनि कानुन निर्माणका विषयले प्राथमिकता नपाउँदा लामो समयदेखि अड्किरहेका छन्।
अहिले प्रतिनिधि सभामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बिमा बिधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता छन। केही विधेयक मस्यौदामाथि संसदीय समितिमा छलफलसमेत भईसकेको छ। तर, संसद्बाट कहिले पारित हुन्छन् भन्ने टुंगो छैन।
बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ असार २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले २०७६ भदौ २५ गते एकसाथ थप ४ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो। गत असारमा दर्ता भएको कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले पहिलोपटक ल्याउन लागेको कानूनी व्यवस्था हो भने राष्ट्र बैंक ऐन तेश्रो पटक र बाफिया पहिलोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो।
यी विधेयकबारे कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न नपाउँदै सरकारले प्रतिनिधि सभाको जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित सत्तारुढ नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको जानकारी गराएका छन्।