काठमाडाैं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिन लागेका कानु्न व्यवसायीलाई अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले को-को न्यायाधीश बस्न पाउने/नपाउने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको भन्दै निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
आइतबार निवेदन पेस गर्ने अधिवक्ताहरुलाई उनले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन भनेका छन्।
सरकारपक्षका अधिवक्ताहरु राजाराम घिमिरे, दीपक मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी र यज्ञमणि न्यौपानेले ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभाको मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गर्ने निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले इलजासको मर्यादा राख्न र विश्वास गर्न आग्रह पनि गरे।