मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएन, लिखित जवाफसहित असार ८ गते उपस्थित हुन आदेश

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार भएको सुनुवाइमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। अर्को पेशी आउँदाे असार ८ गते तोकिएको छ।

अब दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाइने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

Advertisement

रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गर्न माग गरिएको थियो।