काठमाडौं । संसदमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विद्यालयदेखि कार्यक्षेत्रमा यौन हिंसा घटना सार्वजनिक भइरहेकाले कानुन कडा बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।
हद म्याद राख्नुपर्ने र नपर्ने दुवै पक्षमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।