नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएनः अब के होला ?

– युवराज गौतम

काठमाडौं । गैर–आवसीय नेपालीलाई समेत खुशी बनाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गतेको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गरेको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ गत साउन १२ गते पारित गरेको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर संघीय संसदबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणित गरेका थिए । र, साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता गरेको हो ।

Advertisement

‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ‚’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरुमा राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले विधेयक पारित भएर पठाइएको १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता भने छैन । अब संसद सचिबालयले फिर्ता भएको विधेयकबारे सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ । सदन नचलेको खण्डमा सूचन टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्छ । उक्त विधेयकका बारेमा सदनमै वा संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उक्त विधेयकलाई संसद्को विषयगत समितिमा छलफल नगरी अघि बढाइएको थियो ।

विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रमाणिकरण गरेर जारी गरेको भए राजपत्रमा प्रकाशित हुनेथियो । त्यसपछि नयाँ प्रावधान अनुसार विदेशबाट बिहे गरेर आएका महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने साथै गैर–आवासीय नेपालीले पनि दोहोरो नागरिकता पाउने निश्चित थियो । तर अब केही समयका लागि उक्त व्यवस्था पछाडि धकेलिएको छ ।

खुशी थिए एनआरएन

विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भए नेपालमा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने प्रष्ट छ । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोलेको छ ।

२०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित भएको थियो ।

यस्तै, अब आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान नभएको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन ।

यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बावुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बावुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता खोसिनेछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले वंशजको साटो अंगीकृत नागरिकता दिनेछ । किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बावुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ ।

विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुवा र आमा दुबैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको भन्दै गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले विधेयक पारित हुनुलाई आफ्नो कार्याकालको ऐतिहासिक उपलब्धी ठानेका थिए । । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बावु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने निश्चित थियो । तर अब विधेयक प्रमाणीकरण नभइ र राजपत्रमा प्रकाशित नभइ नागरिकता पाउने बाटोमा पूर्ण विराम लागेको छ ।