लाजेहाङ घटना छानबिन समिति आन्दोलनलाई तुहाउने षड्यन्त्र मात्रै: संघर्ष समिति

२०७९ चैत्र १२

काठमाडौं । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम हरू हरेकदिन सशक्त र कडा रूपमा बढाउन आव्हान गरेका छन् । प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई सङ्घीय सरकारसँग वार्ता गर्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताउने समितिको मुख्य घटक कियाचुका केन्द्रीय अध्यक्ष येक्तेनले कुनै भ्रममा नपरी अझ सशक्त आन्दोलन गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

येक्तेनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन्, ‘वार्ताको कुनै जानकारी संघर्ष समितिलाई छैन । यी पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हरेक स्थानमा हरेक दिन ससक्त र अझ कडा रुपमा बढाउनुहुन सम्पुर्णमा अनुरोध गर्दछु । सबै आन्दोलनकर्मीहरूमा वार्ताको भ्रममा नपर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

गत चैत ५ गते कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध बिराटनगरमा भएको विशाल जनप्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका लाजेहाङ सुक्वाबा (पदम लिम्बू)को उपचारको क्रममा शुक्रबार मृत्यू भयो । लाजेहाङको मृत्यु पछि उत्पन्न परिस्थितिको जानकारी गराउँदै शनिबार संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । लगत्तै लाजेहाङको घटनाका बारेमा छानबिन गर्न संघीय गृह मन्त्रालयले शनिबार गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाइएपछि संघर्ष समितिले असन्तुष्टी जनाएको छ । आदिवासी जनजाति साहित्यकार–लेखक महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका प्राज्ञ राजन मुकारुङले वार्ता कर्मचारीसँग नभइ राजनीतिक नेतृत्वसँग हुने बताएका छन् । ‘वार्ता सिधा राजनीतिक नेतृत्वसित गरौँ, कर्मचारीसित होइन ।’, उनले भने ।

यस्तै कियाचुकी केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापोले सङ्घीय सरकारले आन्दोलनकारीसँग छलफल नगरी छानबिन समिति गठन गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तरबाट छानविन समिति गठन गरिनु सरकार आफै पिडक, आफै बसेर कस्तो छानबिन गर्छ ?’, उनले सामाजिक संजालमा लेखेकी छन् ।

यसैगरी, आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तरबाट छानबिन समिति गठन गरिनु आन्दोलनलाई तुहाउने षड्यन्त्रको प्रयत्न रहेको बताएका छन् । ‘आन्दोलन चलिरहँदा कुनै वार्ता-संवाद र सहमति-सम्झौता बेगर एक पक्षीय तवरले (आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधि बिना) राज्यसरकारबाट संयन्त्र निर्माण गर्नु आफैमा षड्यन्त्र हो ।’, छन्त्यालले भनेका छन् ।

छन्त्यालले राज्यसरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पारदर्शी र भरपर्दो तवरले आन्दोलनले उठाएको मूलभूत मुद्दा सम्बोधन गर्न गराउन सहमति-सम्झौता बिना आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् ।