सर्वोच्चमा पुगेको नागरिकता विधेयकबारे संसद्मा छलफल गर्नुको औचित्य छैनः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

२०८० जेष्ठ २२

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता ऐनमा के–कस्ता विषयवस्तु राख्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा रहेको बताए । उनले नागरिकता विधेयकका विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउँदै संसद्मा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको पनि बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विषयको टुंगो पर्खिनुपर्ने बताए । उनले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकका विषय फरक नभएको बताए । उनले भने, ‘नागरकिताको विषयलाई अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउनु जनतले पनि के गरी बुझ्ने ? तपाईं हामीले पनि के गरी बुझ्ने ? हामी सबै एकै ठाउँमा रहेछौं नि त ! जन्मसिद्ध नागरिकका आमाबाबुका छोराले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने र आमाबाबुको कुरामा एकै ठाउँमा थियौं ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र केही दिन पहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकका विषयवस्तु तुलना गरेर वाचन गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा विगतमा माओवादीले लिएको नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धी अडान छाडेको बताएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ’मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने राज्य व्यवस्था समितिमा अझ १५ वर्ष हुनुपर्छ भन्थ्यो, पछि ७ वर्षमा आयो भन्नुभयो । तपाईंहरू किन पछि हुनुभयो ७ वर्ष किन नराख्या ? अघि मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो ७ वर्ष ? खोइ १५ वर्ष ?’

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताए ।