रिटर्नी सेन्टर नेपालद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई १० वुँदे मागपत्र

काठमाडौँ । रिटर्नी सेन्टर नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १० वुँदे मागपत्र राखेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवालाई सरकारले नै पठाउनुपर्ने, विदेश जान चाहने युवालाई बिचौलियाले विभिन्न चरणमा ठग्ने गरेकाले मेनपावर कम्पनीबाट नभएर सरकारले नै न्युनत्तम लागतमा पठाउनु पर्ने मागहरू छन् ।

रोजगार गर्न विभिन्न देशमा पुगेर औधोगीक दुर्घटनामा परेका नेपाली श्रमिकहरूले कानुन अनुसारको बिमा रकम र क्षतिपुर्ति पाउन विभिन्न झन्झट व्यहोरिरहेकाले कानुन अनुसार पाउने बीमा रकम र क्षतिपूिर्त उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार जानेक्रममा श्रम सम्झौता अनुसार सेवा सुबिधा नपाउने नेपाली युवाहरूको संख्या सयौं रहेकोले उनीहरूलाई सम्झौता अनुसारको सेवासुविधा दिलाउन सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूताबास अन्तर्गतको श्रम सहचारीहरूलाई निर्देश दिनहुन र सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीहरूको सुची बनाइ त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर पुन नेपाली युवाहरू नपठाउन निर्देशन दिनपर्ने लगायतका मागहरू रहेका छन् ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सम्बन्धित काममा दक्ष बनाएर र सम्बन्धित देशको भाषा, संस्कृति र नियम कानुनको अध्यापन गराएर मात्र पठाउन निर्देशन दिनुपर्ने, नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरूलाई तत्काल खारेज गरी सरकारी निकायबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधि लिएर फर्किएका नेपाली युवालाई राज्यको तीनै तहमा समावेश गराई ब्यबसायिक परियोजनाका आधारमा कम्तिमा २५ लाख रूपैयाँसम्म न्यूनत्तम ब्याजदरमा बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने, विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उचितरूपमा सदुपयोग गरि उत्पादन उद्यमशिलता र औधोगिकिकरणमा जोडी आर्थिक विकाशको लागि देशभर फाईनान्सियल इन्जिनियरिंग गरि जनताको आर्थिक समृद्धिको कार्यदिशा बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने माग छन् ।

Advertisement

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका रिटर्नीहरूलाई पुनस्थापना गर्न स्थानीय तहमा परिणाममुखी र ब्यबहारिक नीति बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयमा १ जना, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा १ जना, श्रम विभागमा १ जना राष्ट्रिय योजना आयोगमा १ जना गरि जम्मा ४ जना रिटर्नी सेन्टरको सिफारिसमा प्रतिनीधि राख्ने व्यवस्थाको माग राखेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली युवालाई सीप परीक्षण गरि CTEVT बाट सहज र निशुल्क प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सम्बन्धित देशको कानुन जानअन्जान उलंघन गरी जेल जीवन बिताई रहेका नेपाली श्रमिकहरूकोे तत्काल उद्धारका लागि पहल गरिदिन हुन र बिभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार मात्रै क्याबिनेटमा यस विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । साथै यस मागले सरकारलाई उर्जा थपेको बताएका थिए ।