४ मन्त्रालय खारेज र ६ वटालाई ‘मर्ज’ गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गठन गरेको मन्त्रालय पुनःसंरचना समितिले चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्न र ६ वटालाई मर्ज गरेर नयाँ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न भनिएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कृषि तथा भूमि र सहकारी मन्त्रालय मिसाएर एउटा बनाइने उल्लेख छ । एकीकृत मन्त्रालयको नाम कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ ।

मौजुदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको दायरा विस्तार गरी वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिइएको छ । वन मन्त्रालयले जलवायु क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाले यस्तो नाम प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थ, गृह, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालय भने यथावत् रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

Advertisement

प्रस्तावअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवाको क्षेत्र अलग्याइनेछ । युवा, श्रम तथा रोजगारलाई जोडेर छुट्टै मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र छुट्याउने भनिएको छ ।

आपूर्तिको सट्टा नवप्रवर्तन मन्त्रालय राख्न भनिएको छ । मन्त्रालयको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खेलकुद जोडिनेछ । त्यस्तै, लैंगिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालयका रूपमा नयाँ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा विद्यमान महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमध्ये महिलाको क्षेत्र छुट्याएर मिसाउन भनिएको छ । त्यसमै सामाजिक सुरक्षा पनि जोड्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित पुनःसंरचनाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आपसमा गाभ्नुपर्ने सुझाव छ । यसलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायरा बढाउन सुझाइएको छ । आपूर्तिको सट्ट नवप्रवर्तन मन्त्रालय राख्न भनिएको छ । मन्त्रालयको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खेलकुद जोडिनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ । यसको नाम अतिरिक्त मानव संसाधन र मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीको भाग झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने प्रस्ताव छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लैजाने भनिएको छ । यसका लागि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न भनिएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ५० वटा निकाय हुनेछन् ।