नागरिकता विधेयकबारे सरकारको नयाँ कदम, प्रमाणीकरण गराएर छाड्ने

२०७९ भाद्र १

काठमाडौं । गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लगायतका संस्थाहरुले ऐतिहासिक उपलब्धी ठानिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेपछि अन्योलमा रहेको सरकारले त्यसलाई प्रमाणीकरण गराएर छाड्न नयाँ कदम चालेको छ । सत्ता साझेदार सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक कदम’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः संसदमार्फत राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।

संसदको दुबै सदनबाट पास भएर प्रमाणिकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट गत आइतबार साँझ १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता भएको थियो । गठबन्धन बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको सो विधेयक फेरी जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक फेरी जस्ताको तस्तै संघीय संसदबाट पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । गठबन्धन बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि नागरिकता विधेयकलाई संसदको प्रक्रियामा अघि बढाउने बताए ।

‘राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ सरकारका संचारमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले संचारकर्मीहरुसँग भने ।

संघीय संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले अंगीकृत नागरिकताको विषय उठाएकी छन् भने आमाको नाममा नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणाको व्यवस्थामा प्रश्न गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले सुझावसहित पठाएको १५ बुँदे सन्देश भने मंगलबार संसदमा पेश भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले भने नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदम चालेको भनेका छन् । गठवन्धन आबद्ध दलका नेताहरुले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तै प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति नबोलेको बताउँदै आइरहेका छन् ।

विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि एनआरएनएले खुशी ब्यक्त गरेको थियो । एनआरएनए अध्यक्ष कुल आचार्यले विधेयक पारित हुनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धी भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । अध्यक्ष आचार्यले संसारभरि रहेका नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै यो विधेयकले एनआरएनहरुलाई नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गरेको जनाएका छन् ।