November 7, 2026, Saturday
२०८३ कार्तिक २२
1:37:26 pm

सर्वोच्चले सविधानकाे व्याख्या मात्रै गर्न सक्छ: नारायण काजी श्रेष्ठ

काठमाडौं– नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको संशोधन होइन, व्याख्या गर्ने अधिकारमात्रै भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, ‘सर्वोच्चले संविधान अनुसार नै निर्णय गर्नेछ। अदालतकाे स्वतन्त्र भूमिकाप्रति विश्वास छ। संविधानमै टेकेर फैसला गर्ने हो। बाहिर गएर होइन। सर्वोच्चलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन। संविधानको व्याख्या गर्ने र त्यहीअन्तर्गत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।’

सर्वोच्चले यस विषयमा मात्रै संविधान संशोधन गर्‍यो भने यो संविधान नभएर कागजको खोस्टो बन्ने उनकाे भनाइ छ। उनले भने, ‘हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यसलाई समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ।  त्यसपछि पनि संविधानमा नभएका कदम चालिनेछन् र  अनुमोदन गर्न सर्वोच्च अदालत पुग्ने काम हुन्छ।’

Advertisement

अदालतबारे नारायणकाजी श्रेष्ठकाे भनाइ जस्ताकाे तस्तै-

जहाँसम्म सर्वाेच्च अदालतको प्रश्न छ यो सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ । सविंधान अनुसार सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत सविंधानले जिम्मेवारीहरु संवैधानिक अंगलाई दिएको छ। संवैधानिक अंगहरुको भूमिकाप्रति स्वच्छ, उनीहरुको कामकारबाहीप्रति स्वतन्त्र भूमिकाप्रति हामी विश्वस्त छौँ। तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, सर्वाेच्च अदालतले पनि सविंधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, सविंधान बाहिर गएर हैन ।

सर्वाेच्च अदालतलाई हाम्रो सविंधानले सविंधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । संविधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । र, त्यसको साथसाथै  सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशोधन यो मात्रै विषयमा गर्‍याे भने यो संविधान कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानको कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वाेच्च अदालतले गर्‍याे भने यो कागजको खोस्टा परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ । र, समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । र, समग्र व्यवस्था उल्टिने, प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले संविधानसम्मत ढङ्गले अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।