आफूलाई वैधानिक सावित गर्न प्रधानमन्त्री बोलाइएको कार्यक्रममा खर्च नै अवैधानिक भएपछि आचार्य समूहमा हंगामा

२०७९ असार ६

काठमाण्डौं । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को गत मार्चमा भएको दशौं महाधिवेशनबाट संघ दुई चिरामा विभक्त भएपछि हाल कुन समूह वैधानिक भन्ने अन्यौलता छाएको छ । उक्त अन्यौलताबीच आफूलाई वैधानिक सावित गर्ने होडमा हाल एनआरएनएका दुवै समूह शक्ति केन्द्रको चरणमा पर्ने क्रम तिब्र भएको छ । सोही क्रममा एक समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवरले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटे भने अर्को कुल आचार्य समूहले केही दिनअघि राजधानीको एउटा तारे होटलमा ‘हाइब्रिड’ कार्यक्रम गर्यो ।तर कुल आचार्य समूहले १६ जुनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा गरेको सेमिनारमा आर्थिक नियमावली र नियमबिपरीत २० लाख भन्दा बढी खर्च गरेपछि संस्थाभित्रै हंगामा शुरु भएको छ ।

गत बिहिवार भएको ‘नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ विषयक सेमिनारमा एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयमा प्रधानमन्त्री देउबाले एनआरएनहरुको आग्रहलाई सुनेर सोहीबमोजिम उनीहरुको हितमा केही गर्ने केही पनि आशा व्यक्त गरेनन् । बरु सेमिनारका लागि “कार्यकारी सचिवालयमा छलफल समेत नगरिकनै २० लाख पाँच हजार एक सय ७४ रुपियाँ खर्च गरेको बिल पेश गरेको” भन्दै केन्द्रीय समितिभित्रै हंगामा शुरु भने भएको हो।

बिहिवार भएको सेमिनारका दिन रेडिसन होटेलमा आयोजना गरिएको डिनर खर्च नै १४ लाख २० हजार एक सय ७४ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । त्यसैगरि डकुमेन्टेसन र रिपोर्टिङ शिर्षकमा एक लाख खर्च पेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, जूम सर्भिसका लागि पाँच हजार, भिजुवल एण्ड साउण्ड शिर्षकमा दुई लाख ८० हजार खर्च देखाइएको छ । विविध खर्च दुई लाख गरी जम्मा २० लाख पाँच हजार एक सय ७४ रुपैयाँ खर्च कोषाध्यक्षसमक्ष पेश गरिएको छ । भिजुवल एण्ड साउण्डमा दुई लाख ८० हजार कसरी खर्च भयो ? कसले के गरेको हो ? के भिजुवल र रेकर्डिङ गरिएको हो भन्नेमा आशंका गरिएको छ ।

सेमिनार आयोजकको मुख्य भूमिका ओदाने (ओदानका तीन खुट्टा जस्तै तीन अध्यक्ष) अध्यक्षहरु मध्ये पहिलो छ महिनाका लागि कार्यकारी कुल आचार्य हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसितको सेमिनार कार्यक्रमको मुल नेत्रित्व उनैले गरेका थिए ।

एनआरएनएको आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७७ (संशोधन सहित २०७८) परिच्छेद पाँचको ‘खर्च, पेश्की र पेश्की फर्छ्यौट’ शिर्षक अन्तर्गत बुँदा पाँचमा कुनैपनि कार्यक्रम गर्दा कसले कति पैसा खर्च गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त पाँचौं बुँदाको घ अनुसार रु १० लाखसम्म कोषाध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षले खर्च गर्न पाइने प्रावधान छ । त्यस्तै पाँचकै ङ मा रु १० लाख भन्दा माथि अध्यक्षको सिफारिसमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिस लिनुपर्छ । रु १० लाख अध्यक्षद्वारा कोषाध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै खर्च गर्न् पाइन्छ, त्यसभन्दा बढी भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिस चाहिन्छ । तर हालको सबै रकम आफूखुशी निर्णय गरेर खर्च भैसकेपछि कोषाध्यक्षलाई पेश गर्न पाइन्न ।

तर बिहिवार १६ जुनमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सेमिनारमा यो दश लाख खर्च मात्रै होइन २० लाख बढी खर्च गर्दा पनि सिफारिस लिईएन । यसको पूर्व जानकारि सचिवालयमा नभएको भन्दै धेरै पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

यति धेरै खर्च गर्नुपर्दा आर्थिक नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा प्रस्ताव लगेर त्यहाँबाट अनुमोदन भैसकेपछि बल्ल खर्चको विवरण कोषाध्यक्षलाई पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यो २० लाख पाँच हजार एक सय ७२ रुपैयाँ खर्च गर्दा न त कोषाध्यक्षको सिफारिस मागियो न त अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठकनै डाकियो ।

बरु यति ठूलो खर्च र प्रधानमन्त्रीसितको कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय र केन्द्रीय समिति कुनैको बैठकपनि नबसिकनै मनोमानी ढंगले गरिएको भन्दै पदाधिकारीहरुले आइतवार बसेको छलफलमा आपत्ती प्रकट गरेका छन् । केन्द्रीय समितिमा छलफल नगरेको, कोषाध्यक्षको सिफारिस् नलिएको हुनाले यो खर्च अध्यक्षहरुले वा कार्यक्रम आयोजकहरुलेनै ब्यहोर्नु पर्ने माग पनि उठेको छ ।

“प्रधानमन्त्रीको आतिथ्यमा भएको कार्यक्रमबारे सचिवालय र केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्दैन ? केहि छलफल भएन । यो त आफ्ना आफ्ना मान्छेलाई बोलाएर गुटगत भेला गरेको जस्तो भयो । यसको खर्च, जस र जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?” आइतवार छलफलमा रहेका एक केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रश्न गर्दै “गुटगत भेला उता गरे, खर्चजति यता संस्थामा पठाए” भनेको कुरा नेपालप्लसमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीसितको कार्यक्रमको खर्च कोषाध्यक्ष लोक प्रसाद दहालले सचिवालयमा पठाएपछि पदाधिकारीहरु झस्किएका थिए । पदाधिकारीहरुले सदर नगरेसम्म यो खर्च संस्थाको कोषबाट दिन नमिल्ने हुँदा कोषाध्यक्षलाई पठाएका हुन् ।

कोषाध्यक्ष लोक प्रसाद दहालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीलाई लेखेको ईमेल:

तर कोषाध्यक्ष लोक प्रसाद दहालको ईमेल अनुसार यो खर्च तीन अध्यक्ष मध्ये कुल आचार्य र डा. बद्री केसीले भने सदर गरिसकेका छन् । कसरी दुई अध्यक्ष आचार्य र केसीले सदर गरेपछि केहिले ‘त्यो आर्थिक नियमावली अनुसार यो सदर गर्ने अधिकार कहाँ र कसलाई छ ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । यसबारे अध्यक्षद्धय डा. बद्री केसी र कुल आचार्यको जवाफ आउन बाँकी नै छ ।

यसअघि एनआरएनएको अध्यक्ष कुमार पन्तका पालासम्म पनि यस्ता कार्यक्रम र खर्च सदर गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठक राखी त्यहाँ छलफल गर्ने चलन थियो । पदाधिकारीहरुले अहिले त्यो अधिकारसमेत छिनेर मनोमानी गरेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् ।

“आर्थिक नियमावलीलाई लत्याउने, प्रधानमन्त्रीसितको कार्यक्रमको छलफलनै नगर्ने, कोषाध्यक्षको सिफारिसबिना लाखौं खर्च गर्ने अधिकार अध्यक्षहरुलाई कसले दियो ? भोली अर्को अध्यक्षले त्यस्तै मनोमानी ढंगले दुई करोड खर्च गरेर संस्थाबाट पैसा मागे के हुन्छ ?” केन्द्रीय समितिका अर्का एक अभियन्ताको प्रश्न छ ।

प्रधनामन्त्रीलाई आतिथ्यता प्रदान गर्दै आयोजित उक्त कार्यक्रम र खर्चका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयका अभियन्ताहरु मध्ये ७५ प्रतिशतलाई जानकारी नभएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

कोषाध्यक्षसित सिफारिस लिएर १० लाखसम्म अध्यक्षले खर्च पाउने आर्थिक नियमावलीमा उल्लेख भएपनि त्योभन्दा बढी रकम खर्च भएको भन्दै कोषाध्यक्ष लोक प्रसाद दहालले अन्तर्रष्ट्रिय सचिवालयका प्रतिनिधिहरुलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले खर्चको पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि पुन: पठाउनेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।