सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

२०७८ असार ६

काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकार पुनर्गठनविरुद्ध दायर रिटमाथि आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

जेठ २७ गते अधिवक्ताहरु कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अ अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निबेदनकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए।

दुवै पक्षको बहसपछि अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताइएको छ। उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए । विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरेका थिए।