काठमाडौं : कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमणदर तीव्र भई मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणा तयारी गरेको छ। नेपालमा पछिल्ला दिनमा संक्रमण तीव्र हुनुका साथै अस्पतालमा भर्ना हुने र ज्यान गुमाउने संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न लागेको हो।
देशका सम्पूर्ण संयन्त्र कोरोना महामारीमा परिचालन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी तयारी अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘संक्रमण फैलावट तीव्र छ, अस्पतालहरू भरिन थालेका छन् भने मृत्युदर बढ्दै गएको छ, यस्तो बेला हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरी सम्पूर्ण संयन्त्र कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनेबारे छलफल भएको छ।’
कोरोनाको पहिलो लहर चल्दा अघिल्लो वर्ष पनि जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउनेबारे बहस चलेको थियो। विभागीय मन्त्रालयले कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथाम गर्न भन्दै ल्याएको हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लानमा २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने लेखिएको थियो। त्यो बेला पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारलाई यसबारे राय सुझाव दिएको र संकटकाल लगाउन प्रस्तावसमेत गरेको थियो।
निषेधाज्ञा तथा लकडाउन लगाउँदा पनि महामारी नियन्त्रण गर्न कठिन भएकाले यसपटक पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान विषयमा छलफल गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘स्वास्थ्यकर्मी नै यसपटक धेरै संक्रमित भएका छन्, अस्पतालमा बेड खाली छैन, स्वास्थ्य प्रणाली तहसनहस भएको छ, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ, त्यसैले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको हो।’
यता, कोरोनाको युके भेरियन्ट समुदायमा पुगिसकेको र डबल म्यूटेन्ट भेरियन्ट पनि फेला परिसकेको छ। संक्रमण तीव्र फैलिएको अवस्थामा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन प्रभावकारी नभए जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाएर भए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउँछन् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल।
उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड राम्ररी पालना गरिएन र निषेधाज्ञा तथा लकडाउन प्रभावकारी भएन भने हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्दै सबै संयन्त्र परिचालन गरेर भएपनि संक्रमण नियन्त्रणमा लिनुपर्छ।’
केही दिनअघि कोरोना महामारीको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले पनि विज्ञप्तिमार्फत जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा माग गरेको थियो।