२८ जिल्लामा सरकारले तोक्यो भूमि आयोगको अध्यक्ष

२०७८ माघ १

काठमाडौँ । दलीय भागबन्को आधारमा सरकारले २८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष तोकेको छ। सत्तारुढ दलका जिल्ला नेताहरुलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराएर २८ जिल्लाका अध्यक्ष टुंगाइएको छ । २८ जिल्लाका अध्यक्षलाई शुक्रबार नियुक्तिपत्र थमाइएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला बनेका नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट निरौला अध्यक्ष बनेका थिए भने माओवादीको भागमा उपाध्यक्ष परेको थियो । आयोगको उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्काले नियुक्ति पाएका थिए। केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरी वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाएको थियो ।

एमाले चितवनका नेता देवी ज्ञवालीले अध्यक्ष रहेको उक्त आयोग खारेज गरी आयोगको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।

पूर्व सरकारले २४३ जना एमाले कार्यकर्तालाई ७७ जिल्लामा नियुक्ति दिएको थियो । भूमिहिन दलित,सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यादेशसहित ओली सरकारले २०७६ को चैतमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोग गत साउनमा खारेज गरी भदौमा नयाँ नियुक्ति दिइएको थियो ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको ४ महिना पश्चात् २८ जिल्लाका अध्यक्ष तोकिएको छ । दलीय भागबन्डा नमिल्दा आयोगले सबै जिल्लामा अध्यक्ष तोक्न भने सरकारले सकेको छैन । केन्द्रमा ९ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जिल्ला तहमा भने ८ सदस्यीय कार्यसमिति हुने छ ।

आयोगलाई भूमिहिन दलित तथा सुकुम्वासीलाई एकपटक जग्गा वितरण गर्ने क्षेत्राधिकार छ। स्थानीय तह तथा नापी कार्यालयको समन्वय अनिवार्य गरिएको छ ।