मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

२०७९ चैत्र १९

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच सहमति पाँच बुँदे सहमति भएको छ। महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं‌ आइपुगेका उनीहरूसँग शनिबार बसेको बैठकमा सहमति भएको हो ।

सहमतिमा भनिएको छ, ‘मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ वमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।’

पीडितका नियमित उजुरी तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सं‌योजकत्वमा जिल्लाका प्रहरी, सरकारी वकिल, नापी कार्यालय प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतसनसध र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि राख्ने र जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

आयोग गठनको निर्णयसँगै मिटरब्याज विरूद्धको सं‌घर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएको आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ।