पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मानप्रति ध्यानाकर्षण

२०८० बैशाख २५

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ८औँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा २०८० वैशाख २४ गते वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान’प्रति फोनिज, दलि पत्रकार संघ, मधेसी पत्रकार समाज र मुस्लिम जर्नालिष्ट क्लवका ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ –“पुरस्कृत र सम्मानित व्यक्तित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौँ । तर, नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चरम उपहास गर्दै गरिएको छनोट प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । छनोट प्रक्रिया समावेशीताको सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।”

नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायका पत्रकारहरूप्रति पूर्वाग्रही राखेको र उनीहरूको योगदानलाई सम्मान र कदर गर्न तयार नरहेको प्रमाणित भएको पत्रकार संगठनहरुले जनाएको छ ।

“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको राज्य व्यवस्थामाथि सरकार आफैले प्रहार गरेको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको योगदानमा वर्तमान राज्यव्यवस्था स्थापित भएको वास्तविकता नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने र हरेक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा सहयात्री आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि राज्यको यस किसिमको व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने पत्रकार संगठनहरुको भनाई छ ।

“पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान गर्ने अग्रजहरूको भूमिका र लगानीलाई अनदेखा गर्नु अन्याय र विभेदको निरन्तरता हो । सरकारको यस कदमको भर्त्सना गर्दै आगामी दिनहरूमा यस्ता एकल नस्लवादी चरित्रमा सुधार ल्याउन र साझा, समावेशी, योगदानमा आधारित प्रतिभाहरू पुरस्कृत हुन सक्ने विधि, पद्धतिको निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।” नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का अध्यक्ष गजुरधन राई, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका महासचिव लक्ष्मण दर्नाल, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह र मुस्लिम जर्नालिष्ट क्लव, नेपालका अध्यक्ष आलम खानको हस्ताक्षर रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।