काठमाडौं । स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन नेपालका अध्यक्ष खड्ग बहादुर गिरीले यान्त्रिक परीक्षणको आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष गिरीले हालै मात्र सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरिएको अव्यावहारिक २० वर्षे नीति अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन नेपालका अध्यक्ष गिरीले यो निर्णय तत्काल रोक्न र यान्त्रिक परीक्षणको आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने निर्णय गर्न विगत २०७४ साल देखिनै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सबै निकाय तथा सरोकारवाला लाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै मल्टि न्यासनल कम्पनीको दलालहरूको योजनामा भएको यो निर्णय हो भन्ने आफूहरूको बुझाई रहेको बएका छन्। ‘हामी सरकारलाई यो निर्णय रोक्न अनुरोध गर्दछौँ अन्यथा आन्दोलनको विकल्प हुँदैन, र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’, उनले भने।
बीसवर्षे सार्वजानिक सवारी हटाउँद यसबाट पर्ने प्रभाव के हुन ? त भनेर गरिएको प्रश्नमा गिरी भन्छन्, ‘तत्काल बीस वर्ष पुगेको सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउदा तत्काल झण्डै २० हजार यातायात श्रमिक बेरोजगार हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै तत्काल बीस वर्षे सार्वजनिक सवारी हटाउदा र नयाँ खरिद गर्दा राज्यको खर्बौ रुपैयाँ बाहिरन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीरतापूर्वक धक्का लाग्दछ ।’
‘तत्काल बीस वर्षे सार्वजनिक सवारी हटाउदा धेरै सहकारीहरू डुब्ने अवस्था आउँछ र साधारण नागरिकको पनि आर्थिक स्थिति पनि अप्ठ्यारोमा जाने अवस्था आउँछ । साथै तत्काल बिस वर्षे सवारी साधन हटाउॅदा फेरी बैदेशिक रोजारमानै लाग्नुपर्ने र त्यो उमेर हद अथवा अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान नसक्नेहरू कुन वाटो रोज्ने राज्यले गम्भीरता पूर्वक सोच्नेकी ?’, उनले भने ।
यसैगरी यी सबै अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा चल्न सक्ने सबारी ‘भेइकल फिट्नेस टेस्’ट गरेर चल्न सक्ने सवारीलाई चल्न दिने र चल्न नसक्ने सवारीको हकमा विशेष व्यवस्था गरी स्वरोजगार यातायात श्रमिकलाई विशेष व्यवस्था गरी उनीहरुको हक र हितलाईसमेत मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्युतिय सवारीमा राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।