मिटरब्याज पीडितको लागि गर्नसक्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको छ: गृहमन्त्री

विराटनगर । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीका नाममा जनता लुट्नेलाई कारबाही हुने बताए । सप्तरीको खड्ग नगरपालिकामा शनिबार प्रस्तावित खड्ग बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन र भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मिटरब्याजी समस्या सामन्तवादको निकृष्ट शोषणको रुप भएको बताएका हुन् ।

गहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तीनथरी सहकारीहरू छन्, एउटा अहिले पनि राम्ररी चलिरहेका छन् । दोस्रो, सहकारी अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्याका कारण सबै बचतकर्ताको एकै चोटि बचत फिर्ता लिन जाँदा समस्या पैदा भएको छ । त्यो मुलभूत रुपमा बिग्रेको होइन तिनलाई बनाउन सकिन्छ, त्यो सहकारी चलाउन सकिन्छ । तेस्रो, सहकारीको नाममा जनतालाई लुट्न, ठग्न सहकारी संचालन गर्ने संचालकहरूले जनतालाई लुटेका छन्, ठगेका छन्, तिनीहरूलाई कारबाही गरिन्छ । तिनका सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गरिन्छ । सहकारीलाई तीनथरी समूहमा छुट्याएर काम अगाडि बढाउने छौं ।’

यसअघि उनले मिटरब्याज पीडितका लागि गर्नसक्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको भन्दै यस विषयमा कसैले भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने पनि बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मिटरब्याज पीडितको लागि गर्नसक्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको छ । कुनै भ्रम कसैले पाल्नुपर्दैन, कसैले भ्रमात्मक प्रचार पनि गर्नुहुँदैन ।’

Advertisement

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया जारी रहेको बताए । उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन आयोग गठन ग¥यौं, कानुन ल्यायौं, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सहजीकरण समिति बनायौं । आयोगलाई २६ हजार उजुरी प्राप्त भएकोमा साढे पाँच हजार पीडितहरूलाई स्वेच्छिक मेलमिलापको तरिकाबाट न्याय दिइसकिएको छ । पाँचहजार वा ५० हजार ऋण दिने र ५० लाखको तमसुक गराइदिने, अनि घरजग्गा सबै रजिष्ट्रेसन पास गराई लिने जस्ता अन्यायपूर्ण परिघटनाहरू देखापरेका थिए । घरबार बिहीन सबैलाई अहिले न्याय दिने प्रक्रिया चलाएका छौं ।’

आयोग विघटन भइसकेपछि सबै प्राप्त भएका उजुरीको फैसला हुन बाँकी रहेको र ७७ वटै जिल्ला प्रहरीमा मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गरी पठाइसकिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सकेसम्म मिलेर आउन भन्छ, सकेसम्म मेलमिलापद्वारा नै पीडितलाई न्याय दिने गरी समस्या समाधान गर्छ । यदि पीडितले न्याय पाएनन् भने आवश्यक परे थप अनुसन्धान गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अदालतमा अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । तर पीडितलाई हामी न्याय दिलाइ छाड्छौं ।’

ऋणदताले साच्चै ऋण दिएको छ भने त्यो ऋण फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने सरकारको दृष्टीकोण नरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भने, ‘ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने सरकारको दृष्टिकोण छैन, ऋण पनि तिर्नुपर्छ तर न्यायोचित ढंगले १० प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउने गरी तिरेको छैन भने तिराउने काम पनि सरकारको हो ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी विभागले उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन गरी छिटोभन्दा छिटो सीआईबी वा प्रहरी कार्यालयमा पठाउने र त्यँहा छिटो अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।