एडीबी र नेपालः ५९ वर्षको विरासत कि वित्तीयकरणको पासो ?

समरकन्दमा सम्पन्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सम्मेलनले नेपालको नयाँ सरकारप्रति उत्साह देखाएको छ। तर विगत ६ दशकको इतिहासलाई हेर्दा यो उत्साह विकासभन्दा बढी ऋण र संरचनात्मक नियन्त्रणको नयाँ कडीका रूपमा देखिन्छ।

१. भ्रष्टाचार र शून्य सहनशीलता को ओठे भक्ति
एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गरे तापनि एडीबीकै लगानीमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूमा हुने संस्थागत अनियमितता र ठेकेदारहरूको मिलेमतोबारे बैंक सधैं मौन देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई इकोसिस्टम को नाम दिएर बैंकले आफ्नो जवाफदेहिताबाट पन्छिने र दोष स्थानीय तहमा मात्र थोपर्ने प्रवृत्ति त्यागेको छैन।

२. ७० अर्ब डलरको लगानीः पूर्वाधार कि वित्तीय व्यापार ?

एडीबीले सन् २०३५ सम्म ऊर्जामा ५० अर्ब र डिजिटल क्षेत्रमा २० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि, यो लगानीको स्वरूप जनमुखी हुनुभन्दा बढी वित्तीयकरण (financialization) तर्फ केन्द्रित छः

Advertisement

ऊर्जा ग्रिडः ५० अर्ब डलरको यो योजनाले नेपालजस्ता देशलाई आफ्नो बिजुली सस्तोमा निर्यात गर्न बाध्य पार्ने र ठूला कर्पोरेट घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने “प्यान एसिया पावर ग्रिड” निर्माण गर्ने देखिन्छ।

डिजिटल हाइवेः २० अर्ब डलरको यो पहलले प्रविधिको पहुँचभन्दा बढी एआई (AI) र डेटा पूर्वाधारको नाममा तेस्रो विश्वका देशहरूलाई डिजिटल बजारको उपभोक्ता मात्र बनाउने जोखिम बढाएको छ।

३. संरचनात्मक समस्या र बढ्दो असमानता
एडीबीले ५९ वर्षमा एसियाली क्षेत्रमा गरिबी निवारणको नारा लगाए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल झन् फराकिलो भएको छ। बैंकको लगानी मोडलले नेपालजस्ता देशहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा झन् बढी बाह्य ऋणमा निर्भर बनाउँदै लगेको छ।

निजी क्षेत्रको हालीमुहालीः ७० अर्ब डलरको लगानीमा निजी क्षेत्रलाई सहवित्तीयकरण मार्फत ल्याउने नीतिले सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरणलाई प्रश्रय दिने र नागरिकले पाउने सेवा महँगो हुने निश्चित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको चक्रः १० वर्षमा हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको सपनालाई एडीबीले ऋणको जालमा पार्न सक्छ, जहाँ उत्पादित बिजुलीको मूल्य र वितरणमा नेपालको भन्दा बढी ऋणदाताको नियन्त्रण रहन्छ।

निष्कर्ष
एडीबी अध्यक्षले नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न देखाएको उत्साह प्राविधिक भन्दा बढी रणनीतिक देखिन्छ। जबसम्म एडीबीले आफ्नो लगानी मोडललाई वित्तीय नाफाको सट्टा सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पक्षमा उभ्याउँदैन, ७० अर्ब डलरको यो नयाँ पहल पनि पुरानै संरचनात्मक शोषणको निरन्तरता मात्र हुनेछ।