कांग्रेसमा ‘आदर्श’ भर्सेज ‘यथार्थ’

राजनीति विरलै ‘के हुनुपथ्र्यो’ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ; यो त ‘जे छ’ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कला हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा अहिले त्यस्तै एउटा परिचित राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उभिएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट जन्मिएको १३४ सदस्यीय कार्यसमितिले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैबाट वैधानिकता त पायो, तर अहिले थापाले विभाजित घरको ‘यथार्थ राजनीति’ (Realpolitik) सामना गरिरहेका छन् ।

थापा अहिले एउटा नाजुक सन्तुलन मिलाउने कसरतमा छन् । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई साथमा लिएर उनी ‘ओल्ड गार्ड’ (पुराना नेता) हरूको ढोका ढकढक्याउँदै हिँडिरहेका छन्–पूर्णबहादुर खड्कादेखि शेखर कोइरालासम्म । उद्देश्य स्पष्ट छः मनोनयन हुन बाँकी ६१ सिट भरेर असन्तुष्ट गुटहरूलाई पनि मूलधारमा समाहित गर्ने ।

तर, यहाँ आएर कथा अलि ‘दिक्कलाग्दो’ (tedious) बन्न पुग्छ । अदालतले बोलिसक्यो, विधान स्पष्ट छ, तर देउवा गुट र प्रकाशमान सिंह तथा विमलेन्द्र निधि जस्ता नेताहरूको मन अझै पग्लिएको छैन । उनीहरू केवल प्रक्रियामा मात्र प्रश्न गरिरहेका छैनन्, बरु नेतृत्वमा आएको यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नै हिचकिचाइरहेका छन् । उनीहरू ‘मर्जर’ वा ‘विघटन’ को माग गरिरहेका छन्—अर्थात्, थापालाई उनले भर्खरै ठड्याएको घर आफैँ भत्काउन भनिरहेका छन् ।

Advertisement

महामन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ स्पष्ट छः वर्तमान संरचना एउटा कानुनी यथार्थ हो । यसलाई विघटन गर्नु भनेको अदालतको अवहेलना गर्नु हो । तैपनि, मनोनयन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले हामीलाई केही प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछः

के कुनै नेताले पार्टीलाई वास्तवमै ‘एकताबद्ध’ गर्न सक्छ, जब असन्तुष्ट सदस्यहरूले कानुनलाई मार्गदर्शक होइन, बरु एउटा अवरोधको रूपमा हेर्छन्?

के यो अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने इमानदार प्रयास हो, वा आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई रणभूमि बन्नबाट जोगाउने एउटा बचाउ रणनीति मात्र ?

थापाले कार्यसमितिमा सिटको रूपमा ‘जैतूनको हाँगा’ (शान्तिको प्रस्ताव) अघि सारिरहँदा, असोजमा हुने भनिएको “एकता महाधिवेशन” को छायाँ मडारिइरहेको छ । उनी आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी चल्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयासमा छन्, तर पुराना शक्ति केन्द्रहरू अझै पनि “हेर र पर्ख” को खेल खेलिरहेका छन् ।

राजनीतिमा पनि, विष्णुमतीमा जस्तै, मुहानमै पानी सफा भेटिन मुस्किल छ । थापा यो खोलालाई ‘फिल्टर’ गर्ने कोसिस त गर्दैछन्, तर प्रश्न अझै बाँकी छ—के असन्तुष्ट पक्षहरूले यही पानी पिउलान्, वा उनीहरूले अर्कै नदीको माग गरिरहनेछन् ?