काठमाडाैं : अर्थविद्हरुले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती औल्याएका छन्। उनीहरुले बजेट पपुलिष्ट भएकोसमेत तर्क गरेका छन्।
सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रलाई केही प्राथमिकतामा राखे पनि निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको उनीहरुको भनाई छ। बजेट पुरानै शैलीको भएको पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।
केहीले बजेटमा सकरात्मक पक्ष रहेकोसमेत जनाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिलेको बजेट पनि यसअघिका वर्षको जस्तै नियमित भएको टिप्पणी गरे।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका केहि कार्यक्रमबाहेक बजेट पुरानै शैलीको भएको बताए। उनले सरकारले आफ्नो हैसियत बिर्सेर बजेट ल्याएको तर्कगर्दै बजेट कार्यान्वयनमा नजाने बताए।
‘निर्वाचन भयो भने अर्को सरकार आउछ। निर्वाचन हुने संभावना कम छ। यदि निर्वाचन भएन भने राजनीतिक अस्थिरता आउछ। यत्रो कोरोनाको महामारी छ। त्यसकारण यो कार्यान्वयनमा जाने बजेट होइन’ उनले भने ‘यो देखाउने खालको बजेट मात्रै आयो।’ यसको स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि ऋणलाई ठूलो अंशमा राखेको उनले बताए। त्यति वैदेशिक ऋण परिचालन हुन गाह्रो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजेट कार्यान्वयनमा जान समस्या रहेको बताए।
‘यो राजनीतिक हैसियत बिर्सेर आएको बजेट मैले भन्दछु’ उनले भने। बजेटमा स्वास्थ्य, खोप, अक्सिजन जस्ता विषयलाई प्राथमिक्तामा राखेकाले यो पक्ष भने सकरात्मक रहेको बताए। तर प्याकेज के हो भन्ने नआएको उनले भनाई छ। ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ।
कर्मचारीहरुको तलब बढाएको छ। करका दरहरुमा केहि परिवर्तन गरिदिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम खारेज गर्येछ भनेको छ तर रणनीतिक योजनाहरुमा त्यहि कार्यक्रम राखिदिएको छ’ उनले भने ‘अर्को एउटा पक्ष स्थानीय तहलाई बजेट बढाएको राम्रो छ। त्यसकारण उद्देश्य र यसका प्राथमिक्ता हेर्दा सरकारको अहिले हैसियत के हो? भनेर बिर्सियाे भने राम्रो देखिन्छ। भोटलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने, कार्यन्वयन गर्न गाह्रो हुने खालको बजेट नै पपुलिष्ट हो।’