अमेरिकी सिनेटको विधेयकप्रति चीनको चासो

२०७९ भाद्र ३०

काठमाडाैं । ताइवानको प्रतिरक्षालाई समर्थन गर्ने अमेरिकी सिनेटको विधेयकप्रति चीनले विरोध जनाएको छ । अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिले ताइवान टापुका लागि अमेरिकी रक्षा सहयोग बढाउन सक्ने नयाँ विधेयक पारित गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको हो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बेइजिङमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “चीनले वासिङ्टनसमक्ष यस कानूनको बारेमा ‘गम्भीर चासो’ ब्यक्त गरेको छ । यद्यपि यो कानून बन्न अमेरिकी सदन र राष्ट्रपति जो बाइडनको अनुमोदन आवश्यक छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “एक चीन सिद्धान्त चीन–अमेरिका सम्बन्धको राजनीतिक जग हो ।” उहाँले भने, “यदि विधेयकमाथि छलफल भई अगाडि बढाइयो वा कानूनमा हस्ताक्षर गरियो भने यसले चीन–अमेरिकाको राजनीतिक जगलाई ठूलो धक्का दिनेछ । चीन–अमेरिकासम्बन्धको लागि अत्यन्त गम्भीर परिणामहरूको कारण ताइवान स्ट्रेटसँगको सम्बन्ध, शान्ति र स्थिरतामा समस्या हुनेछ ।

चीनले ताइवानी भूमिलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ र आवश्यक परेको खण्डमा बलप्रयोग गरेर उक्त टापु पुनः कब्जा गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेको छैन । सन् १९४९ मा भएको गृहयुद्धपछि यी दुई पक्ष विभाजित भएका थिए र सन् २०१६ मा ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ–वेनको निर्वाचनपछि चीनले अनौपचारिक सम्पर्कसमेत तोडेको थियो ।

आफ्नो ‘एक चीन’ नीति अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइपेइसँग अनौपचारिक सम्बन्ध र रक्षा सम्बन्धको लागि अनुमति दिँदै बेइजिङको सरकारलाई मान्यता दिन्छ ।

यसले ताइवानको प्रतिरक्षाको लागि ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को अडान लिएको छ । यदि द्वीपमा आक्रमण गरियो भने उसले सैन्य रूपमा प्रतिक्रिया दिने छ कि छैन भन्ने कुरा खुला छोड्छ । समितिले बुधबार पारित गरेको ताइवान नीति ऐन २०२२ ले ‘ताइवानको सुरक्षा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।