काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताए । जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले शनिबार सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापत्थरमा आयोजना गरेको शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा झन्डोत्तोलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रुपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । कोप–२८ मा नेपालले सहयोगको याचना मात्रै गर्ने होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने हो ।’
यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा कोप–२८ सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रुप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप–२८ को एजेण्डाका बारेमा छलफल हुनेछ ।
नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सत्रलाई यही मङ्सिर १६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।