काठमाडौं । स्थापनाकालीन समयदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने (राइट टू रिकल) व्यवस्था गरेको छ । जसलाई निरन्तरता पनि दिएको छ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । प्रत्यक्षतर्फका जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता गर्ने अधिकार साधारण सदस्यलाई दिइएको छ भने समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ ।
विधानको दफा ६९ अनुसार ‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुने’ उल्लेख छ । विधानमा सांसद पद खारेजको नियमावली बनाउने प्रावधान राखिएअनुसार नियमावली बनाउने क्रममा रहेको रास्वपाले जानकारी गराएको छ ।
पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टी हितविपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा वा अन्य मनासिव कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो कार्य नगरेको, पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको वा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर भएको आधार फिर्ता बोलाउने विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी फ्रेमवर्कमा कार्य गरिरहेको रास्वपाले जनाएको हो ।