काठमाडाैं: ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षपछि अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि बनाइएको प्रणाली सञ्चालन हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो प्रणाली आउने जेठदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालकाअनुसार प्रणालीका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण सबै आइसकेको र अहिले जडानको काम भइरहेको छ । काठमाडौंको चाबहिलमा रहने यो प्रणाली सञ्चालनका लागि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको उनले बताए। अबको एक महिनाभित्र सबै काम सकिने अर्यालको भनाइ छ ।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा पनि दर्ता भएर वैध च्यानलबाट आएका मोबाइल डिभाइसमा मात्र नेटवर्कले काम गर्ने छ । अर्यालका अनुसार प्रणालीको डेटाबेसमा नभएका डिभाइस ब्लक गरिने छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट विनियमावलीअनुसार आधिकारिक आयातकर्ताहरूले डिभाइसको युनिक नम्बर (जस्तै आइएमइआइ नम्बर ) दर्ता गराउनुपर्ने छ।
यसरी दर्ता भएका डिभाइसको डेटाबेस सेवाप्रदायकहरुको नेटवर्कसँग जोडिने छ। प्रणालीको कालोसूचीमा नभएको भएमात्र नेटवर्कले काम गर्ने नत्र ब्लक हुने अर्यालले जानकारी दिए । ‘विनियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा आयातकर्ताहरूले दर्ता गर्छन् । सोही सूचना भन्सारसँग पनि साझेदारी हुन्छ। त्यसैको आधारमा आएका मोबाइल वैध हुन्छन् । दर्ता नभएका मोबाइल स्वत: कालोसूचीमा पर्छन्,’ अर्यालले भने ।
व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेहरूले पनि दर्ता गर्नुपर्ने छ। व्यक्तिगत रूपमा ल्याएकाहरूले निर्धारित ढाँचामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिएर डिभाइस दर्ता गर्नुपर्ने छ ।