द्रुतमार्ग ठेक्का प्रकरण : सेनाले मानेन लेखा समितिको निर्देशन

२०७८ बैशाख १६

काठमाडौं : काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई पुनः निर्देशन दिएको छ।

फास्ट ट्रयाकको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन यही वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा छापिएको बोलपत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले त्यसलाई तत्काल रोक्न बुधबार निर्देशन दिएको हो।

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बुधबार सेनालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरित टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी गराई तीन दिनभित्र त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरिएकामा आजसम्म एकिन जानकारी समितिलाई प्राप्त नभएकाले समितिको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न पुनः ताकेता गरिएको छ।’

यसअघि आइतबार समितिले फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। सचिव पाण्डेले रक्षा सचिवलाई पत्र लेख्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरी प्रतिक्रियासहित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।

सेनाले मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुई वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई मात्र पूर्व योग्यता छनोटमा पारेको थियो।

समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइ संसदको निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिती पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी रक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो। सेनाले सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई) जारी गरेको थियो।

एलओईअनुसार पोली च्याङ्दाले २० अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९३ हजार एक सय ७० र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले १५ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ५० हजारमा ठेक्का दिइएको छ।

आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै लेखा समितिले पूर्व योग्यता निर्धारण रद्द गर्दै पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो। तर,संसदीय समितिको निर्देशनलाई भने सेनाले बेवास्ता गरेको छ।