सहकारीबाट सहकारी मन्त्री नै ठगिंदा…

काठमाडौं । नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दै आएका छन् । तर सहकारीका जति सकरात्मक पक्ष छन त्यो भन्दा बढी नकरात्मक घट्नाक्रमले स्थान ओगट्दै आएको छ । पछिल्लो समय देशका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बदमान हुँदै आएका छन् ।

मंगलबारको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीबाट आफैं ठगिएको घट्नाक्रमको बेलीविस्तार लगाएपछि भने संस्थाहरुको बदनाम थप पुष्टी भएको हो ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेडको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले आफू स्वयम सहकारीको चर्को ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको र ठगिएको गुनासो सुनाइन । सहकारीले आफूबाट २३ प्रतिशत ब्याज असुलेर ठगी गरेको घट्ना सार्वजनिक गर्दा हलमा उपस्थित सयौं अभियानकर्मीहरु चकित बनेका थिए ।

Advertisement

‘म आफैं पनि बचत तथा ऋण सहकारीबाट पीडित व्यक्ति हुँ । कतिसम्म भने लिलामणी दाई र शशी दिदी सेवाको राजनीति गर्ने, निष्ठाको राजनीति गर्ने तपाइँहरुलाई यति छुट भनेर प्रलोभन देखाइयो । के गर्नु घर व्यवहार चलाउन समस्या थियो । विश्वास गरेर चिनजानको सहकारीबाट ऋण लिइयो । अन्यमा धितो राख्न समस्या छ तर निश्चय नै सहकारी सजिलो छ । सहकारीबाट ऋण लिएर केही व्यवहार सुल्झाउँ भन्दा मैंले २३ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज तिरेको छु । कहाँ छ यस्तो व्यवस्था ?’ यो मेरो आफ्नो जीवनको भोगाइ हो ।’ चर्को व्याज असुली गर्ने संस्थाको नाम भने उनले सार्वजनिक गरिनन् । पछिल्लो समय सहकारीबाट चर्को ब्याज असुली गर्ने र सर्वसाधारणको बचत कुम्ल्याएर फरार हुने संचालकहरुको संख्या बढीरहेका बेला मन्त्रीले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

यद्यपी, मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा सहकारीको संलग्नता उत्पादन, उत्पादकत्व र स्वरोजगारीको क्षेत्रमा नभई वचत तथा ऋण कारोवारमा बढी केन्द्रित हुँदै गईरहेको, केही सहकारीमा सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यता अनुसरणको कमजोर अवस्था र वितीय सुशासनको कमजोर हँुदा सहकारीप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा घट्दै गइरहेको देखिएको पनि बताइन् ।

सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, दिगो र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता र जिम्मेवारी आएको समयमा दोष अरुलाई देखाएर आफू पन्छिने प्रवृत्ति सहकारी अभियान्ताहरुमा देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी ऐन नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरको पूर्ण परिपालन, सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको सही परिपालनबाट मात्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकिने पनि बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले नियामक निकाय र सहकारीबीचको उपयुक्त सहकार्यबाट मात्रै सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण संभव छ भन्दै नियामक निकायको रुपमा रहेको सहकारी विभाग तथा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारवीच प्रभावकारी साझेदारीको माध्यमबाट अघि बढ्ने गरी प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् ।

नेपालमा ३० हजार बढी सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । ति संस्थाहरुमा ७३ लाख बचतकर्ताहरुको चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको नियामक सहकारी विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सहकारीले बचतको रकम नदिएको विषयमा तीनसय भन्दा बढी उजुरी विभागमा परेका छन् भने चर्को ब्याज असुलीएको विषयमा विरोध भइरहेको छ ।