काठमाडौं । निहारिका राजपुतलाई मधेस प्रदेश सरकारले रु ५ लाख सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी निहारिकालाई रु पाँच लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निहारिकालाई कानुनी लडाइँका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको सिफारिसमा सो रकम सहयोग गरिएको जनाइएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार उनलाई न्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनछ ।
महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपुत लामो समयदेखि न्यायको लागि लडिरहेकी छन् । जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुका साथै अनशनसमेत बसेकी थिइन् ।
आफ्नो छोराको डिएनए गर्नुपर्ने माग राख्दै आएकी राजपुतको मुद्दामा उनका छोरा र बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठको डिएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ ।